Thursday, 15 December 2016

नोटबंदी चुनाव में जाने की भूमिका है

आज जो मुद्दा प्रेस के साथ-साथ सबके दिमाग पर छाया हुआ है, वो है 1000 और 500 रुपए की नोटबंदी. नोटबंदी सभी देशों के वित्त मंत्रालयों का एक जाना-माना हथियार है. विमुद्रीकरण अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन भारतीय संदर्भ में यह थोड़ा अलग है. सबसे पहले इसके आकार को देखते हैं. सरकार ने 84 प्रतिशत नोटों को बंद करने का फैसला किया है, जिसका आकार बहुत ही विशाल है.
अगर 10 से 20 प्रतिशत उच्च मूल्य के नोटों की नोटबंदी होती, तो ये एक अलग बात होती, लेकिन यदि 84 प्रतिशत प्रचलित नोटों को आप बदलना चाहते हैं तो यह बहुत ही मुश्किल है. यह काम जल्दबाजी में, बिना अच्छी तरह सोच-विचार किए और बेशक बिना तैयारी के किया गया है. यह पहली समस्या है.
दूसरी समस्या यह है कि भारतीय संदर्भ में कृषि क्षेत्र आयकर से मुक्त है. इसका मतलब यह है कि ऐसे करोड़ों भारतीय होंगे, जिन्होंने कानूनी तौर पर अपना पैसा कैश में रखा होगा. तो अब काला कैश और सफ़ेद कैश में कैसे अंतर किया जा सकता है? नोटों के ऊपर यह तो नहीं लिखा रहता कि यह पैसा काला है और यह पैसा सफ़ेद. तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? टैक्स में छूट की सीमा दो लाख है.
ऐसे में कोई अपना दो लाख रुपया किसी किसान को दे सकता है, जो उन रुपयों को कानूनी तौर पर अपने बैंक खाते में जमा कर बाद में उसकी निकासी कर सकता है. इस सेवा के बदले कमीशन के तौर पर 20 हजार रुपए अपने पास रख कर बाक़ी पैसा आप को वापस कर सकता है. अब सरकार बचकाना हरकत कर रही है. अब वो इस चीज़ को समझ गई है और कह रही है कि हम ऐसे लोगों को दंडित करेंगे. आप कैसे दंडित करेंगे, ज़रा हमें भी बताइए!
यदि किसान अपने खातों में पैसे जमा करते हैं, तो आप उन्हें दंडित नहीं कर सकते. अगर वे अपने पैसे की निकासी करते हैं तो भी आप उन्हें दंडित नहीं कर सकते. इसका मतलब यह है कि आप किसानों को यह संदेश देना चाहते हैं कि यह तुम्हारा पैसा है, तुम इसे इसके असल मालिक को मत दो. क्या आप यह सोचते हैं कि यह कारगर होगा? गांधी के देश में आप लोगों को एक-दूसरे के प्रति बेईमानी सिखा रहे हैं.
सरकार को टैक्स अदा न करना गलत है. किसान बेईमान नहीं हैं, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स लागू नहीं होता. इंसानों की तरह देशों के भी व्यक्तित्व होते हैं. लिहाज़ा जो आर्थिक मॉडल वाशिंगटन, शिकागो आदि से आ रहे हैं, वे ज़रूरी नहीं कि भारत में भी कारगर साबित हों. इसे लागू करने में सावधानी रखनी चाहिए या फिर अपने देश के लिए खुद का मॉडल विकसित करना चाहिए.
यह किसी को पता नहीं कि नोटबंदी का फैसला किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने या फिर नौकरशाहों ने किया. आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन इसके खिलाफ थे. मौजूदा गवर्नर उर्जित पटेल का इस पर क्या रुख है, हमें मालूम नहीं.
नोटबंदी के तीन हफ़्तों में हमने उनकी ओर से एक शब्द भी नहीं सुना. सवाल यह है कि आपको उतना ही खाना खाना चाहिए, जितना आप हजम कर सकें, यानी वही काम करिए, जिसे करना संभव हो. मौजूदा सरकार ने बेशक एक बहुत ही मुश्किल काम अपने सिर पर लिया है.
मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं कि लोगों में अशांति है, बेचैनी है. सवाल यह है कि आपके पास बदलने के लिए पर्याप्त नोट नहीं हैं और यह बुरी चीज़ है. आप नोटबंदी लागू कीजिए, लेकिन जैसे ही नोट बदलने के लिए आएं, आप उन्हें फ़ौरन बदलिए. अब यह पैसा काला है या सफ़ेद, यह हर व्यक्ति आयकर विभाग को स्पष्ट करेगा.
बैंक के क्लर्क यह फैसला नहीं कर सकते कि ये नोट काले हैं या सफ़ेद. क्लर्क ने पैन नंबर ले लिए, उसका काम खत्म. जनधन और किसानों के मामले में पैन नंबर का सवाल नहीं है, आपको उन्हें दो लाख की छूट देनी होगी. अब दो लाख का वो क्या करेंगे, यह उनका मामला है.
जल्दबाजी में घोषणा के बाद सरकार रोजाना अपनी बातों से पलट रही है. अब नया मजाक यह है कि कालाधन के लिए एमनेस्टी स्कीम (माफ़ी योजना) जारी रहेगी. 30 सितम्बर तक 45 प्रतिशत की एमनेस्टी स्कीम थी, अब यह 50 से 60 प्रतिशत हो जाएगी.
यह कैसा मजाक है? एमनेस्टी स्कीम क्यों है? हालांकि होना यह चाहिए था कि सरकार नोटबंदी की घोषणा करते समय यह कहती कि छह महीनों के बाद इन नोटों का कोई मूल्य नहीं रहेगा.
लिहाज़ा किसी के पास यदि काला धन है तो इस स्कीम का फायदा उठाते हुए उसे अभी जमा करा दे. एमनेस्टी स्कीम का प्रलोभन दिया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया. फिलहाल नोटबंदी में आश्‍चर्य का कोई पहलु नहीं है.
मान लिया कोई 30 सितम्बर के विंडो को इस्तेमाल करने से चूक गया तो उसका क्या? आपको 8 नवम्बर को ये नहीं कहना चाहिए था कि आज रात से ये नोट बेकार हो जाएंगे, बल्कि कहना ये चाहिए था कि आज से 31 मार्च के बीच अपने नोटों को बदलवा लीजिए. नोटों को बदलना एक सामान्य प्रक्रिया है.
इसका टैक्स से कोई लेना-देना नहीं है. आपके पास नए नोट नहीं हैं और आप लोगों से कह रहे हैं कि नोट बदल लो. लाजिमी तौर पर इसका नतीजा यह होगा कि एटीएम के सामने लंबी कतारें होंगी, किसी को गुस्सा आएगा, कोई मर रहा होगा. इन सबसे बचा जा सकता था. यह ड्रामा ज़रूरी नहीं था.
प्रधानमंत्री भाषण कला में निपुण हैं. वे कह रहे हैं कि गरीब उनके साथ हैं और अमीर लोगों के पास काला धन है, लेकिन अब तो उन्होंने सीमा ही पार कर ली है, जिसे लोकतंत्र में नहीं करना चाहिए. वे कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों के पास काला धन है, इसलिए वे इस नोटबंदी के क़दम का विरोध कर रहे हैं. उनका बयान अपमानजनक है.
यह संसद की अवमानना है. अगर मैं संसद में बोल रहा हूं, तो आप मुझसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, आप हमारी नीयत पर सवाल नहीं उठा सकते हैं कि मैं किसी खास कारण से ऐसा बोल रहा हूं. यह संसद का अपमान है. उन्होंने सदन का विशेषाधिकार हनन किया है. बहरहाल ये तकनीकी मामले हैं.
इससे कुछ राजनीतिक सवाल उठते हैं. मेरे हिसाब से यह चुनाव में जाने की भूमिका है. उत्तरप्रदेश और पंजाब में चुनाव होने वाले हैं. यदि वे उत्तरप्रदेश और पंजाब हार जाते हैं, तो 2019 उनके हाथ से निकल जाएगा.
उनके लिए सही क़दम यह होगा कि वे आम चुनावों की घोषणा उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनावों के साथ कर दें. अप्रैल में चुनाव हुए तो जीतने की संभावना 50-50 है, लेकिन हो सकता है कि कुछ कम सीटें मिलें.
2020 में क्या होगा? लोग अपनी बेचैनी और अशांति भूल जाएंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था का क्या होगा? अर्थशास्त्र का कोई भी छात्र आपको बता सकता है कि जहां भी नोटबंदी होती है, वहां जीडीपी नीचे चली जाती है. इसकी वजह से साधारण व्यापार बाधित होता है और भारत जैसे देश में और अधिक होता है.
इसकी वजह यह भी है भारत में कारोबार का 60-70 फीसदी लेन-देन कैश में होता है, यहां तक कि किसान भी अपने फसलों की क्रय-बिक्री कैश में करते हैं. कैश का मतलब काला धन नहीं होता, यह सफ़ेद पैसा है. भारत में लोगों को कैश इस्तेमाल करने की आदत है. एक गरीब आदमी नोट समझता है, प्लास्टिक मनी उसकी समझ में नहीं आएगा.
प्रधानमंत्री द्वारा यह कहना अच्छा लगता है कि हम कैशलेस अर्थव्यवस्था हैं, यहां पेटीएम, एटीएम है. वित्त मंत्री कह रहे हैं कि 20 साल पहले किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी कि हर भारतीय के पास मोबाइल फोन होगा और कुछ सालों में हर कोई कार्ड इस्तेमाल करने लगेगा.
यह बात उनकी समझ में नहीं आती कि लोग सेलफ़ोन इसलिए इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि सेलफोन का इस्तेमाल, पीसीओ में जाने, खुले पैसे देने या किसी से उसका फ़ोन इस्तेमाल करने का अनुरोध करने से ज्यादा आसान था. कहने का अर्थ यह है कि सेलफोन आसान उपकरण है. भारत में उपयोग के लिहाज़ से कैश के मुकाबले कार्ड अधिक मुश्किल विकल्प है. अगर कार्ड से कैश की तरफ लौटाना हो तो लोग लौट आयेंगे.
कैश से कार्ड की तरफ लौटने में हम जैसे लोगों को, जो व्यापार में हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इस घोषणा से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं कभी कैश लेकर नहीं चलता. अगर मैं हवाई जहाज़ से यात्रा करता हूं, तो बिल आता है और चेक जाता है.
कहने का अर्थ यह है कि जो समाज के ऊंचे तबके के लोग हैं, वे प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन किराना व्यापारी, दूधवाले, सब्जी बेचने वाले, किसान प्रभावित होंगे. आपने उन्हें आर्थिक तौर पर चोट नहीं पहुंचाई है, लेकिन आपने उनकी ज़िन्दगी मुश्किल बना दी है. बहरहाल,
एक लंबी अवधि में (क्योंकि प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया को पसंद करते हैं) यह अच्छी चीज़ साबित हो सकती है. ऐसे हालात में नया चुनाव कराने का विचार अच्छा होगा, क्योंकि इस स्कीम को पूरा करने के लिए आपको पांच साल का समय मिल जाएगा.
लेकिन किसी देश का एक व्यक्तित्व होता है. भारत के व्यक्तित्व को नहीं बदला जा सकता है, कम-से-कम नरेन्द्र मोदी द्वारा तो नहीं. वो बहुत कमज़ोर हैं, बहुत कनिष्ठ हैं, बहुत ही कम अनुभवी हैं. यहां तक कि महात्मा गांधी अपना पूरा जीवन समर्पित करने के बावजूद केवल पांच डिग्री ही देश के व्यक्तित्व को बदल पाए.
वे भारत के लोगों को अहिंसा, सच्चाई, स्वच्छ भारत का सबक दे रहे थे. मुझे ख़ुशी है कि प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत के लिए महात्मा गांधी का नाम ले रहे हैं. लेकिन स्वच्छ भारत के लिए आपको भारत के लोगों की मानसिकता को बदलना होगा.
मैं यह समझ सकता हूं कि शहरी क्षेत्रों में लोग खुले में शौच इसलिए करते हैं क्योंकि यहां टॉयलेट नहीं है. तो उनके लिए टॉयलेट का निर्माण करवाइए. गांव में लोगों द्वारा खुले में शौच करने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि उनके पास टॉयलेट नहीं है (बेशक उनके पास टॉयलेट नहीं है), बल्कि वे ऐसा मानते हैं कि खुले में शौच करने में कोई बुराई नहीं है.
वे लोग जो कर रहे हैं, उससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा है. यह इकोलॉजिकल प्रक्रिया है. वे शौच करते हैं, वो मिट्टी में मिल जाता है. लिहाज़ा लोगों की सोच को बदलना एक लंबी प्रक्रिया है. कोई सरकार केवल पांच साल में यह नहीं कर सकती और मौजूदा सरकार तो बिल्कुल ही नहीं.
वो हर काम एक साथ कर लेना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि व्यापार और जीडीपी ऊपर चला जाए, वो बुलेट ट्रेन चलाना चाहते हैं, वो स्वच्छ भारत चाहते हैं, ये सारी चीज़ें एक झटके में नहीं की जा सकतीं. आप अपने कार्यकाल में क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपना कार्यक्रम बनाइए. आपके कार्यकाल में नोटबंदी ने आर्थिक विकास और जीडीपी को प्रभावित कर दिया है.
नोटबंदी से निश्‍चित रूप से जीडीपी नीचे आएगा. यह तिमाही तो गुज़र गई, अगली तिमाही में यह अनुमान से दो प्रतिशत नीचे रहेगी. शेयर मार्केट, जिसका मैं बहुत कायल नहीं हूं, यह दिखा रहा है कि नोटबंदी ने विदेशी निवेशकों को उत्साहित नहीं किया है.
अब नोटबंदी लागू हो गई है. विपक्षी दल सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं- लोगों की कतारें लंबी हैं, लोग मर रहे हैं आदि. असल मुद्दे पर आने के बजाय सरकार उनको जवाब दे रही है. उन्हें कहना चाहिए कि हम नोट छाप रहे हैं, थोड़ा सब्र करें.

यह न कहें कि 10 या 15 दिन में यह काम कर लिया जाएगा, यह कहिए कि 31 मार्च तक अधिकतर समस्याएं खत्म हो जाएंगी. एक बार आप ने प्रक्रिया शुरू कर दी, तो उसमें समय लगेगा. लेकिन दोनों तरफ से झगड़ा करना ठीक नहीं है. गुलाम नबी आज़ाद ने इसकी तुलना बॉर्डर पर मारे गए लोगों से की और आप हंगामा करने लगे.

सरकार को अधिक परिपक्व होना चाहिए. जो क़दम उठाए गए हैं, यह बच्चों का खेल नहीं है. अगर अर्थव्यवस्था के लिए यह कदम गंभीरतापूर्वक उठाया गया है तो कृपया नुकसान को नियंत्रित कीजिए और यह सुनिश्‍चित कीजिए कि नोटबंदी के लाभकारी नतीजे सामने आएंगे.
कालाधन कैश में नहीं होता है, आप गलत दिशा में जा रहे हैं. हो सकता है कि 5 फीसदी कालाधन कैश में हो, जो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है. जाली रुपया वापस आ सकता है, जो केवल चार से पांच सौ करोड़ होगा, इससे अधिक नहीं होगा. जहां तक आतंकवादियों के पैसे का सवाल है, तो यह एक मजाक है.
अभी हाल में दो आतंकी मारे गए. उनके पास से 2000 के नए नोट मिले हैं. आतंकवादी कर्व में हमेशा आगे रहते हैं,ये एक बिल्कुल अलग तरह का उद्योग है. सरकार आतंकवादियों के लिए पॉलिसी नहीं बना सकती, आप को देश के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी. दूसरी घोषणा उन्होंने पाकिस्तान के संबंध में की है.
अगर आप चुनाव करवाते हैं, तो वोट हासिल करने का एक ही तरीका है कि आप कहें कि मैं गरीबों के लिए हूं, मैं देश के लिए हूं और पाकिस्तान के खिलाफ छोटी-मोटी लड़ाई शुरू कर दीजिए. जहां तक इस स्तंभकार का सवाल है तो मैं समझता हूं कि हम मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं.

चंद्रशेखरवादियों से निवेदन है की आप सभी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखरजी की विचारधारा के प्रचार प्रसार में भाग लें।

चंद्रशेखरजी प्रायः कट्टरपंथी विचारधारा के विरुद्धि रहे। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले चंद्रशेखरजी आपसी भाईचारा और समाजवादी विचारधारा के प्रबल प्रचारक रहे।
चंद्रशेखरवादियों से निवेदन है की आप सभी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखरजी की विचारधारा के प्रचार प्रसार में भाग लें। और देश की राजनीती को एक नया आयाम देने हेतु चंद्रशेखरजी की सोच को आगे बढ़ाने का काम करें। ये समय की पुकार है।


















Saturday, 5 November 2016

शहीदों की कुर्बानी का कारोबार करने वाली सरकार कहां है सैनिक ‘दानिश खान’ की शहादत पर

बूढ़े बाप की आँखों में आंसू थे। साथ में गर्व भी। गर्व के साथ उनके चेहरे से दुःख के आसार झलक रहे थे। एक अन्याय हो रहा था। कोई हमेशा के लिए रुखसत हो रहा था। जवान बेटा ऑन ड्यूटी देश के लिए क़ुर्बान हो गया। पर किसे फ़र्क़ पड़ता है, क्योंकि वो मुस्लिम था।
केन्द्र की बीजेपी सरकार शहीदों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेंक रही है। सरकार शहीदों को भी हिन्दू-मुसलमान के चश्में से देख रही है। इसका उदाहरण हैं 2 नवम्बर 2016 को कश्मीर बाॅर्डर पर दिन के 12 बजे अपने अधिनस्त रिक्रूटों के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते हुए आजमगढ़ मण्डल घोसी के रहने वाले रजीउद्दीन दानिश खान ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। और तिरगें में लिपट कर अपने घर आए, लेकिन दानिश का दुर्भाग्य कि वो एक मुसलमान सैनिक था और सत्तारूढ़ सरकार का मुसलमानों के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए था, सरकार ने बिल्कुल वो ही किया। दानिश के जनाजे में ना सरकार का कोई मंत्री, ना प्रतिनिधी, ना शहर का डीएम, ना एस एस पी। कोई नहीं दिखा। क्योंकि एक मुस्लिम शहिद के जनाज़े में सरकार या उसके अफसरों और नुमाइन्दगों की कोई दिलचस्पी नहीं हैं।
आपको बता दे कि दानिश अपने घर मे सबसे बड़े थे और आजमगढ़ के शिबली कॉलेज से पढ़ने के बाद मुल्क की खिदमत करने के लिए फौज मे शामिल हो गए। अभी 8 महीना पहले ही इनकी शादी हुई थी। इनसे छोटे दो भाई और हैं जिसमे एक यू पी पुलिस मे है तो दूसरा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। दानिश के जनाज़े के वक्त उसके वालिद के चहरे पे फख्र के साथ बेबसी भी थी।
दानिश खान की शहादत में मीडिया ने भी अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई और जब स्थानीय मीडियाकर्मियों को इस बात का पता चला तो वह दानिश के पिता से पुछने आए कि क्या आपका बेटा शहीद माना जाएगा? यह सुनते उनका सर चकरा गया। इतना शर्मनाक सवाल, शहीद दानिश खान के पिता ने मीडिया वालों को जवाब में कहा-मेरे बेटे को क्या कहा जायेगा, क्या नही, मुझे नही पता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ बेटा मेरा 13 साल से देश की सेवा कर रहा था। देश की सेवा में कुर्बान हो गया। इससे ज्यादा मुझे कुछ नही चाहिए। बाकी अन्याय हमारी किस्मत है।
सैनिक का कोई धर्म नहीं होता अब यही सरकार सैनिकों की शहादत पर धर्म के हिसाब से तव्वजों दे रही हैं। अगर ये शव किसी रामसिंह, या कृष्णप्रसाद का होता तो अब तक सरकार की तरफ से लाखों रूपये के मुआवजे का ऐलाना हो चुका होता लेकिन यहां एक सैनिक का दुर्भाग्य है कि उसका नाम दानिश खान है।

News Reference- http://www.jantakareporter.com/blog/danish-khan/73560/  

Wednesday, 2 November 2016

समाजवादी जनता पार्टी (चंद्रशेखर) के प्रांतीय अध्यक्ष श्री आरपी शर्मा जी के सहयोग द्वारा " आचार्य नरेंद्र देव ,पटेल और इंदिरा हमारे देश की धरोहर " के स्मृति में संगोष्ठी का आयोजन

समाजवादी जनता पार्टी (चंद्रशेखर) के प्रांतीय अध्यक्ष श्री आरपी शर्मा जी के सहयोग द्वारा " आचार्य नरेंद्र देव ,पटेल और इंदिरा हमारे देश की धरोहर " के स्मृति में संगोष्ठी का आयोजन किया गया
रुआबांधा में देश के तीन प्रमुख नेताओं की स्मृति में हुआ आयोजन
भिलाई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मारक प्रतिष्ठान और आचार्य नरेंद्र देव स्मृति जनअधिकार अभियान समिति के संयुक्त तत्वावधान में समाजवादी जनता पार्टी (चंद्रशेखर) की ओर से देश की तीन प्रमुख विभूतियों की याद में स्मृति सभा का आयोजन रुआबांधा सेक्टर में एचएससीएल कॉलोनी स्थित प्रतिष्ठान में 31 अक्टूबर को किया गया। जिसमें समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोग बड़ी संख्या में जुटे।
मुख्य अतिथि बीएसपी के रिटायर इंजीनियर और समाजसेवी अभयराम तिवारी ने कहा कि आज समाजजवादी विचारक आचार्य नरेंद्र देव व देश के पहले उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। वास्तव में ये तमाम विभूतियां किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नहीं बल्कि देश की धरोहर हैं। श्री तिवारी ने कहा कि देश के दो शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे आचार्य नरेंद्र देव को आजादी के बाद समाजवादी विचारधारा को फलीभूत करने का श्रेय जाता है और सरदार पटेल ने देश के एकीकरण में जो योगदान दिया वह किसी से छिपा नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिया।
समाजवादी जनता पार्टी (चंद्रशेखर) के प्रांतीय अध्यक्ष आरपी शर्मा ने कहा कि आज देश शब्दों के मायाजाल में फंसाया जा रहा है लेकिन देश आगे बढ़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी विचारधारा से ही। समाजवादी विचारक अब्दुल फरीद ने कहा कि केंद्र की नीतियों के चलते आज देश का नौजवान सबसे ज्यादा हताश है। ऐसे समय में आचार्य नरेंद्र देव, सरदार पटेल और इंदिरा गांधी की नीतियां ही हमें रास्ता दिखाएगी। इस अवसर पर एसएन प्रसाद, त्रिभुवन मिश्रा, हरगुण राम, विकास गिरी, अशोक निखाले, विजय कुमार, हरि प्रसाद व नियारण सहित अन्य लोग मौजूद थे।